नयी दिल्ली , दिसंबर 09 -- सरकार ने पिछले कुछ दिनों में बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द करने वाली विमान सेवा कंपनी इंडिगो को उसके रूट में 10 प्रतिशत की कटौती का आदेश दिया है।
नागरिक उड्डयन मंत्री के. राम मोहन नायडू ने मंगलवार को इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पीटर एलबर्स को तलब किया था। बैठक के बाद श्री नायडू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, " मंत्रालय की राय में इंडिगो की कुल रूटों में कटौती अनिवार्य है, ताकि एयरलाइन के परिचालन में स्थिरता आ सके और कम उड़ानें रद्द हों। दस प्रतिशत की कटौती का आदेश दे दिया गया है। इस आदेश का पालन करते हुए इंडिगो पहले की तरह अपने सभी गंतव्यों पर उड़ानें जारी रखेगी। "इससे पहले नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने आठ दिसंबर को एक नोटिस जारी कर इंडिगो से उसकी उड़ानों की संख्या में पांच प्रतिशत की कटौती का निर्देश दिया था।
श्री नायडू ने अपने पोस्ट में कहा है कि चालक दल के सदस्यों की ड्यूटी से संबंधित इंडिगो के आंतरिक कुप्रबंधन के कारण पिछले सप्ताह बड़ी संख्या में यात्रियों को काफी परेशानी का समाना करना पड़ा है। जांच और अन्य जरूरी कार्यवाही जारी है। इंडिगो के शीर्ष प्रबंधन के साथ एक और बैठक हुई। आज फिर इंडिगो के सीईओ पीटर एलबर्स को अपडेट देने के लिए मंत्रालय में तलब किया गया था।
बैठक में श्री एलबर्स ने बताया कि छह दिसंबर तक रद्द उड़ानों के लिए शत-प्रतिशत रिफंड जारी कर दिया गया है। मंत्री ने छह दिसंबर के बाद की रद्द उड़ानों के लिए भी जल्द से जल्द रिफंड जारी करने और हवाई अड्डों पर अटके सामान यात्रियों तक पहुंचाने की हिदायत दी।
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