बेंगलुरु , नवंबर 06 -- कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य सरकार के उस आदेश पर रोक हटाने से इनकार कर दिया, जिसमें 10 से अधिक लोगों के अनधिकृत सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगाया गया था।
न्यायमूर्ति एसजी पंडित और न्यायमूर्ति गीता केबी की पीठ ने राज्य की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें 28 अक्टूबर को एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना द्वारा पारित अंतरिम आदेश को पलटने की मांग की गई थी।
एकल न्यायाधीश ने सरकारी आदेश पर रोक लगाते हुए कहा था कि यह प्रथम दृष्टया अभिव्यक्ति और एकत्र होने की स्वतंत्रता सहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, और इस बात पर ज़ोर दिया था कि उचित विधायी समर्थन के बिना ऐसे अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता।
राज्य की ओर से महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी ने अनुरोध किया कि पीठ इस रोक के प्रभाव को केवल उन याचिकाकर्ताओं तक सीमित रखे जिन्होंने आदेश को चुनौती दी थी।
पीठ ने इस याचिका को खारिज कर दिया और राज्य को सीधे एकल न्यायाधीश के पास जाने की सलाह दी।
सरकारी आदेश को चार याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी थी, जिनमें पुनर्चेतना सेवा समस्त, वी केयर फाउंडेशन और धारवाड़ व बेलगावी के दो व्यक्ति शामिल थे। इन याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि यह प्रतिबंध उनके शांतिपूर्ण एकत्र होने के अधिकार को प्रभावित करता है।
पीठ ने कहा कि सभी दलीलें खुली हैं और राज्य को प्रोत्साहित किया कि यदि वह अंतरिम आदेश को रद्द करना चाहता है तो वह एकल न्यायाधीश के समक्ष आवेदन दायर करे।
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