पटना , अक्टूबर 04 -- जनता दल यूनाईटेड (जदयू) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने शनिवार को कहा कि अधिवक्ताओं की चिरप्रतीक्षित मांगों को राज्य सरकार ने स्वीकार करते हुए बड़े फैसले लिए हैं और इसके उपलक्ष्य में आठ अक्टूबर को पूरे बिहार के सभी जिला न्यायालयों में 'आभार दिवस' का आयोजन किया जाएगा।
श्री प्रसाद ने आज जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुये कहा कि आठ अक्टूबर को पूरे बिहार के सभी जिला न्यायालयों में 'आभार दिवस' का आयोजन किया जाएगा।
इस दिन जदयू लीगल सेल के माध्यम से अधिवक्ताओं को इन योजनाओं और निर्णयों की बारीकियों से अवगत कराया जाएगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति आभार व्यक्त किया जाएगा।
वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए पार्टी के विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डा. आनंद कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिवक्ताओं के सम्मान और उनके कल्याण के लिए जो कदम उठाए हैं, वह बिहार के अधिवक्ताओं के लिए स्वर्णिम काल साबित होगा। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों और किसान परिवारों से आने वाले युवा अधिवक्ताओं को शुरुआती दौर में बडी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब उन्हें तीन साल तक प्रतिमाह पांच हजार रूपये की सहायता राशि मिलती रहेगी, जिससे किसान का बेटा भी बिना बाधा के वकालत के क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकेगा।
डा. कुमार ने कहा कि महिला अधिवक्ताओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए उनके लिए शौचालय जैसी बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साथ ही ई-लाइब्रेरी की सुविधा से युवा अधिवक्ताओं को आधुनिक साधन उपलब्ध होंगे, जिससे वे तुरंत कानून एवं पूर्ववर्ती निर्णयों की खोज कर सकेंगे और इससे न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि गंभीर बीमारियों में मुफ्त इलाज की सुविधा और अधिवक्ता कल्याण कोष में 30 करोड़ रुपये का प्रावधान निश्चित रूप से अधिवक्ताओं के जीवन में सुरक्षा और भरोसे का नया अध्याय जोड़ेगा।उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री श्री कुमार के दूरदर्शी नेतृत्व और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार की प्रतिबद्धता का परिणाम है कि आज अधिवक्ता वर्ग को वह सम्मान और सहयोग मिल रहा है, जिसका वे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे।
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