रांची , नवम्बर 11 -- झारखंड वित्त विभाग ने घोषणा की है कि इंटीग्रेटेड फंड मैनेजमेंट सिस्टम (आईएफएमएस) और इससे जुड़े सभी ऑनलाइन मॉड्यूल 16 नवंबर की सुबह से 17 नवंबर 2025 तक बंद रहेंगे। विभाग के अनुसार यह बंदी वार्षिक रखरखाव और सिस्टम उन्नयन कार्यों के लिए आवश्यक है। इस अवधि में कई महत्वपूर्ण वित्तीय सेवाएं उपलब्ध नहीं रहेंगी।
विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि मौजूदा डेटा को नए एक्साडाटा सिस्टम में माइग्रेट करने और आईएफएमएस के विभिन्न मॉड्यूल में आवश्यक तकनीकी परिवर्तन के लिए सर्वर और एप्लिकेशन दो दिनों के लिए डाउन रहेंगे। इस कारण कुल 19 पोर्टल कार्यरत नहीं रहेंगे, जिससे पूरे राज्य में ऑनलाइन वित्तीय लेन-देन और संबंधित गतिविधियां ठप हो जाएंगी।
डाउनटाइम अवधि के दौरान जेई-ग्रास पोर्टल के माध्यम से ई-चालान और रसीद भुगतान की सुविधा भी प्रभावित रहेगी। वित्त विभाग ने सभी विभागों, उपायुक्तों, कोषागारों और अधिकृत अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि सर्वर बंदी की अवधि से पहले सभी जरूरी कार्य पूरे कर लिए जाएं। साथ ही, 16 और 17 नवंबर को किसी भी प्रकार की ऑनलाइन वित्तीय प्रक्रिया नहीं करने की सख्त हिदायत दी गई है।
वित्त विभाग के अनुसार, नए सिस्टम अपग्रेड से राज्य की वित्तीय प्रक्रियाओं में गति, सुरक्षा और पारदर्शिता में उल्लेखनीय सुधार होगा। इससे कोषागारों और विभागों के बीच डेटा आदान-प्रदान तेज और अधिक विश्वसनीय बनेगा।
इन पोर्टलों की सेवाएं रहेंगी प्रभावित: ऑनलाइन बजट (ई-बजट), आईएफएमएस (ई-एलॉटमेंट), डबल एंट्री सिस्टम (ई-बिल), ई-ट्रेजरी एवं झारखंड ई-ग्रास, जीपीएफ लेखा प्रणाली, वित्त पोर्टल, कुबेर वेतन पर्ची, पीएफएमएस ट्रेजरी इंटरफेस पोर्टल, ऋण प्रबंधन, कुबेर ट्रेजरी एमआईएस, कुबेर कर्मचारी एवं कुबेर पेंशन प्रणाली, ई-पेंशन पोर्टल, एसएनए-स्पर्श/जेआईटी सीएसएस पोर्टल, कुबेर ई-भुगतान (ट्रेजरी डेस्कटॉप एप्लिकेशन), बजट ई-बुक (एंड्रॉइड ऐप), कर्मचारी सेवा ऐप और कुबेर टीओटीपी ऐप।
वित्त विभाग ने स्पष्ट किया कि रखरखाव कार्य पूरा होते ही सभी पोर्टलों की सेवाएं सामान्य रूप से बहाल कर दी जाएंगी।
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