विजयवाड़ा , जनवरी 02 -- आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के लोगों को बिजली शुल्क के बोझ से राहत देते हुए पिछली सरकार के समय से जमा हुई उचित समायोजन(ट्रू-अप )देनदारियों को खुद वहन करने का फैसला किया है।
आंध्र प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (एपीईआरसी ) ने यहां शुक्रवार को जारी विज्ञप्ति में कहा कि उसने अपने आदेश के ज़रिए चौथी नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24) के लिए खुदरा आपूर्ति कारोबार (आरएसबी) का ट्रू-अप पूरा किया। ये देनदारियां पिछली 'जगन मोहन रेड्डी सरकार' के समय की हैं, जिसके दौरान लागत को टाल दिया गया था और भविष्य के ट्रू-अप दावों के रूप में आगे बढ़ा दिया गया था। आंध्र प्रदेश सरकार ने औपचारिक रूप से डिस्कॉम की ओर से पूरी मंज़ूर ट्रू-अप राशि का भुगतान करने का ज़िम्मा लिया है, जिससे किसी भी शुल्क बढ़ोतरी से बचा जा सके।
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