विजयवाड़ा , जनवरी 01 -- आंध्र प्रदेश सरकार नौ जनवरी से भूमि स्वामियों को 21.80 लाख नए 'पट्टादार पासबुक' वितरित करना शुरू करेगी।
आंध्रप्रदेश के राजस्व मंत्री अनगानी सत्य प्रसाद ने अमरावती स्थित सचिवालय में गुरुवार को मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू नए पट्टादार पासबुक के वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे।
मंत्री ने बताया कि पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) विभाग में कई सुधार लागू किए जा रहे हैं। कलेक्टरों को फर्जी पंजीकरण दस्तावेजों को रद्द करने का अधिकार दिया गया है। साथ ही, उन्होंने जमीनों के दोहरे पंजीकरण के खिलाफ कार्रवाई की भी चेतावनी दी।
श्री प्रसाद ने भूमि विवादों को सुलझाने के लिए कदम उठाने का आश्वासन दिया। उन्होंने पुष्टि की कि भूमि विवादों के समाधान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और ब्लॉकचेन तकनीकों का उपयोग किया जाएगा।
राजस्व मंत्री ने 22ए सूची से कुछ जमीनों को हटाने के आदेश पर भी हस्ताक्षर किए, जो विशिष्ट जमीनों के स्वामित्व और हस्तांतरण को प्रतिबंधित करती है। उन्होंने बताया कि मंत्रियों के समूह की बैठक में चर्चा के बाद चार और विशिष्ट जमीनों को 22ए सूची से हटाने के मुद्दे पर निर्णय लिया जाएगा।
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