पटना , जनवरी 27 -- बिहार के उप मुख्यमंत्री और खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा के निर्देशानुसार, अवैध खनन, अवैध परिवहन एवं कार्य विभागों से राजस्व समाहरण को लेकर संचालित स्पेशल ड्राइव की राज्य-स्तरीय समीक्षा बैठक मंगलवार को आयोजित की गई।
बैठक की अध्यक्षता खान एवं भूतत्व विभाग के निदेशक मनेश कुमार मीणा ने की।बैठक में जिलों से प्राप्त स्पेशल-ड्राइव प्रतिवेदनों की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कुछ जिलों से रिपोर्ट अप्राप्त है अथवा निर्धारित समयसीमा में रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई है। ऐसे सभी जिलों से स्पष्टीकरण का निर्देश दिया गया है।
बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि कार्य विभागों से संबंधित खनिज उपयोग के मामलों में राजस्व वसूली को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी तथा इस दिशा में सभी जिलों को लक्ष्य-आधारित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बालू घाटों की बंदोबस्ती एवं उनके संचालन से जुड़ी सभी व्यावहारिक एवं प्रशासनिक समस्याओं के त्वरित समाधान पर विशेष बल दिया गया।
निदेशक श्री मीणा ने निर्देश दिया कि जिन घाटों में संचालन संबंधी अड़चनें हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित कर शीघ्र निराकरण किया जाए, जिससे राजस्व क्षति रोकी जा सके। बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि नीलाम किए गए बालू घाटों से संबंधित सभी पर्यावरणीय स्वीकृतियों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा लंबित किस्तों की शीघ्र वसूली के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाए।
निदेशक श्री मीणा ने निर्देश दिया कि अवैध खनन, अवैध परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए जिला टास्क फोर्स की बैठक प्रत्येक सप्ताह अनिवार्य रूप से आयोजित की जाए तथा बैठकों में लिए गए निर्णयों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए।इसके साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि समन्वय समिति की बैठकों में सभी लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर रखा जाए, विशेष रूप से वे प्रकरण जिनमें एकरारनामा अब तक लंबित है, जिससे प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब समाप्त किया जा सके।
बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि राज्य सरकार राजस्व हितों की सुरक्षा, अवैध खनन पर शून्य सहनशीलता की नीति तथा प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। इस दिशा में किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में यह दोहराया गया कि राज्य सरकार राजस्व संरक्षण, पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन तथा अवैध खनन पर शून्य सहनशीलता की नीति के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है और इस दिशा में किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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