नयी दिल्ली , जनवरी 29 -- भारत अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड (यूपीएफ) उत्पादों के सबसे तेज़ी से बढ़ते बाजारों में शामिल हो गया है लेकिन यह एक ऐसा विकास है जो संसद में गुरुवार को प्रस्तुत 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण में चिंता के विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

सर्वेक्षण में ऐसे अत्यधिक प्रसंस्कृत व्यंजनों को अस्वास्थ्यकर आहार और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों की बढ़ती समस्य से जोड़ा गया है।

सर्वेक्षण में कहा गया है, "यूपीएफ उत्पाद देश में लंबे समय से चली आ रहे आहार-व्यवहारको बदल रहे हैं, आहार की गुणवत्ता खराब कर रहे हैं, और कई पुरानी बीमारियों के बढ़ते जोखिम से जुड़े हैं।"सर्वेक्षण में विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2023 की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि भारत में अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड की खुदरा बिक्री में लगभग 40 गुना बढ़ोतरी हुई, जो 2006 में 0.9 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2019 में लगभग 38 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर हो गई। इसी अवधि में, पुरुषों और महिलाओं दोनों में मोटापे का स्तर लगभग दोगुना हो गया।

इसमें कहा गया है कि महिलाओं में मोटापे का प्रसार 2006 में 13 प्रतिशत से बढ़कर 2019 में 24 प्रतिशत हो गया, जबकि मोटे पुरुषों का अनुपात 9 प्रतिशत से बढ़कर 22.9 प्रतिशत हो गया।

सर्वेक्षण ने बच्चों के बीच भी चिंताजनक रुझानों पर ध्यान दिलाया, जिसमें कहा गया है कि पांच साल से कम उम्र के बच्चों में अधिक वजन का की समस्या 2015-16 में 2.1 प्रतिशत से बढ़कर 2019-21 में 3.4 प्रतिशत हो गयी। रिपोर्ट में दिए गए अनुमानों के अनुसार, 2020 में भारत में 3.3 करोड़ से अधिक बच्चे मोटे थे, यह संख्या 2035 तक 8.3 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है।

शिशु अवस्था से लेकर किशोरावस्था और वयस्कता तक, जीवन चक्र के दौरान मोटापे को जन स्वास्थ्य को लेकर एक महत्वपूर्ण चिंता के रूप में पहचानते हुए, सर्वेक्षण ने अस्वास्थ्यकर भोजन विकल्पों की उपलब्धता को कम करने का आह्वान किया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट में भोजन की गुणवत्ता मानकों, पूरक आहार के पोषण मूल्य और जैव उपलब्धता, और स्वास्थ्य परिणामों की व्यवस्थित ट्रैकिंग पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।रिपोर्ट में गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और प्रबंधन में पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने में सोशल मीडिया की भूमिका पर भी बल है।

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