अलवर , जनवरी 22 -- राजस्थान में अलवर के सरकारी दफ्तरों में व्याप्त लापरवाही और अनुशासनहीनता पर शिकंजा कसते हुए जयपुर से आये राज्य स्तरीय जांच दल ने अलवर जिला मुख्यालय और उमरैण पंचायत समिति में अचानक निरीक्षण किया।
आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि निरीक्षण के दौरान यहां सैकड़ों कर्मचारी नदारद मिले। दल ने 60 रजिस्टर जब्त करके उमरैण पंचायत समिति के कामकाज को गंभीर मानते हुए कड़ी टिप्पणी की है।
प्रशासनिक सुधार विभाग (निरीक्षण) के उप शासन सचिव सुनील कुमार शर्मा के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। जांच दल में श्री शर्मा के साथ तनु कुमार मीणा, सुरेंद्र सिंह और कृष्ण अवतार कटारिया शामिल थे।
दल ने अलवर आकर बिना किसी पूर्व सूचना के जिला सचिवालय सहित विभिन्न विभागों का निरीक्षण शुरू कर दिया। अचानक हुई कार्रवाई से कई दफ्तरों में अफरा-तफरी मच गयी। निरीक्षण के दौरान अलवर जिला मुख्यालय में राजपत्रित 271 कर्मचारियों में से 16 और अराजपत्रित 582 कर्मचारियों में से 149 कर्मचारी ड्यूटी से अनुपस्थित पाये गये।
सूत्रों ने बताया कि अलवर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के निरीक्षण में स्थिति और भी गंभीर रही, जहां 66 कर्मचारियों में से 55 कर्मचारी मौके पर मौजूद नहीं मिले। इस पर दल ने गहरी नाराजगी जतायी। इसके बाद दल ने उमरैण पंचायत समिति का रुख किया। यहां खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) कार्यालय सहित विभिन्न विभागों में भारी अनियमिततायें पायी गयीं। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थिति रजिस्टर, रिकॉर्ड संधारण और कार्यप्रणाली में कई खामियां सामने आयीं, जिससे प्रशासनिक व्यवस्थाओं की पोल खुल गयी।
निरीक्षण के बाद श्री शर्मा ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि इस तरह की लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूरे मामले की रिपोर्ट उच्च स्तर पर भेजी जाएगी और दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उमरैण निरीक्षण के दौरान उन्होंने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि उमरैण बीडीओ कार्यालय में बहुत ही खराब व्यवस्था दिखी। यहां कर्मचारी खुद ही सील लगा रहे हैं। खुद ही अपना ट्यूर अंकित कर रहे हैं और बीडीओ आरती गुप्ता की ओर से कर्मचारियों पर कोई निगरानी व्यवस्था ही नहीं की गयी है। उन्होंने बताया कि उसके बाद ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में भी स्थिति बहुत खराब पायी गयी। यहां के सब कर्मचारी निलम्बित होंगे।
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