हल्द्वानी , दिसंबर 03 -- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को अर्द्धसैनिक बलों के कल्याण हेतु विभिन्न घोषणाएं करते हुए कहा कि आने वाले समय में प्रदेश सरकार राष्ट्रपति पुलिस पदक (प्रेजीडेन्ट पुलिस मेडल), गैलेन्ट्री वीरता पदक से अलंकृत होने वाले सैनिकों को एकमुश्त पांच लाख रुपए की अनुदान राशि देगी।
श्री धामी ने आज हल्द्वानी में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल कैंप मुख्यालय में आयोजित अर्द्ध सैनिक बलों के सम्मेलन में प्रतिभाग करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि अर्धसैनिक बलों के वीर जवानों ने कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से अरुणाचल तक हर मोर्चे पर अदम्य साहस, शौर्य और समर्पण के साथ देश की सेवा की है। तिरंगे की शान को बढ़ाने में इन वीर सपूतों का योगदान अविस्मरणीय है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अर्द्धसैनिक बलों और शहीदों के परिजनों के सम्मान हेतु अनुग्रह राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया है। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र से अलंकृत वीरों की पुरस्कार राशि एवं वार्षिक अनुदान में भी महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है।
शहीदों की स्मृति में स्मारक एवं शहीद द्वार निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इस वर्ष 10 वीर बलिदानियों की स्मृति में नए स्मारकों की स्वीकृति दी गई है। साथ ही शहीदों के परिजनों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित करने की व्यवस्था भी लागू की गई है।
उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड वीरभूमि भी है और यहां की धरोहर, संस्कृति तथा परंपरा की रक्षा करना सभी का दायित्व है। उन्होंने अर्द्धसैनिक बलों के कल्याण हेतु विभिन्न घोषणाएं करते हुए कहा कि अर्द्धसैनिक बलों के पूर्व सैनिकों और वीर नारियों जिसके पास स्वयं की कोई अचल सम्पत्ति नहीं है को जीवनकाल में एक बार अचल सम्पत्ति क्रय किये जाने में स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी।
उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखण्ड राज्य अर्द्धसैनिक बल कल्याण परिषद को क्रियाशील किया जायेगा और परिषद के लिए पुलिस मुख्यालय में एक कार्यालय कक्ष आवंटित किया जायेगा।
इसके अलावा सैनिक कल्याण निदेशालय में उपनिदेशक (अर्द्धसैनिक बल) एवं बड़े जिलों के जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में सहायक जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (अर्द्धसैनिक बल) के एक-एक पद स्वीकृत किये जायेंगे जिसमें पूर्व अर्द्धसैनिक संविदा में नियुक्त किये जायेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अर्द्ध सैनिक बलों के बच्चों को शादी हेतु सैनिकों के बच्चों की भांति धनराशि प्रदान की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने सीजीएचएस भवन निर्माण हेतु भूमि चयन करने के निर्देश जिलाधिकारी को दिए।
सैनिक कल्याण मंत्री श्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य सरकार पूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु निरंतर दृढ़ता से कार्य कर रही है।
इस अवसर पर मेयर हल्द्वानी श्री गजराज सिंह बिष्ट, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती दीपा दरम्वाल, विधायक राम सिंह कैड़ा, प्रदेश पूर्व अर्संद्धसैनिक बल संगठन के अध्यक्ष एस.एस. कोटियाल बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
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