नयी दिल्ली , अक्टूबर 30 -- केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए रोज़गार के अवसर बढ़ाने के वास्ते देश की प्रमुख मानव संसाधन और स्टाफिंग समाधान कंपनी मेसर्स पर्सोल्केली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।
आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग पेशेवर मानव संसाधन सलाहकारों के साथ साझेदारी कर रहा है, ताकि अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में उपयुक्त रोज़गार के अवसरों से जोड़ा जा सके। प्लेसमेंट की सुविधा के लिए सत्यापित अभ्यर्थियों का डेटा मानव संसाधन भागीदार के साथ साझा किया जायेगा, जबकि लाभार्थियों को निःशुल्क परामर्श, बायोडाटा सहायता, साक्षात्कार की तैयारी और प्लेसमेंट सहायता प्राप्त होगी। यह सहयोग नियमित निगरानी के माध्यम से सख्त डेटा गोपनीयता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
इससे अभ्यर्थियों को बेहतर रोज़गार क्षमता, सरकार को कल्याणकारी योजनाओं को वास्तविक रोज़गार में बदलने और निजी क्षेत्र को एक सत्यापित, विविध प्रतिभा पूल तक पहुंच प्रदान करने में मदद मिलेगी, जो समावेशी नियुक्ति और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व लक्ष्यों का समर्थन करता है।
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