देहरादून, जनवरी 10 -- उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने शनिवार को अंकिता भंडारी प्रकरण की जांच से जुड़े बिंदुओं को सार्वजनिक करने की मांग की है।
श्री गोदियाल ने कहा कि राज्य सरकार ने भारत सरकार को जो प्रत्यावेदन भेजा है, वह क्या है, और सरकार उसे सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है।
उन्होंने कहा कि अंकिता प्रकरण से संबंधित जांच के लिए पूरे प्रदेश की मातृशक्ति, शुभचिंतकों, कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने मांग उठाई थी, यह बात भी किसी से छिपी नहीं है कि सरकार ने पहले दिन से जांच को दबाने और भटकाने का निरंतर प्रयास किया। और यह प्रयास आज भी बदस्तूर जारी है।
उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार शुरू से ही जांच को गुमराह कर रही है, वह उत्तराखंड की मातृशक्ति और उत्तराखंड की अस्मिता पर प्रश्न लगाने जैसा है।
उन्होंने कहा कि बीते शुक्रवार को मुख्यमंत्री धामी ने अंकिता मामले की सीबीआई से जांच कराने की संस्तुति की है। उसके बाद भी इस जांच को भटकाने के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच की संस्तुति कर दी गई है, और राज्य सरकार ने भारत सरकार को जो प्रत्यावेदन भेजा है, उस टर्म्स ऑफ रिफरेन्स को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है।
श्री गोदियाल ने कहा सरकार की मंशा में खोट है इसलिए सरकार जांच के दायरे में जो बिंदु समाहित हैं, उनको सार्वजनिक नहीं कर रही है।
उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी में यह आया है कि सरकार जांच के बिंदुओं को लिमिटेड करके इस प्रकार केंद्र को सीबीआई जांच की संस्तुति कर रही है,कि इस प्रकरण मे क्या कोई संभावित वीआईपी था या फिर नहीं था।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की इस हत्याकांड में आरोपियों को बचाने की एक नई चाल है। उन्होंने मांग उठाई कि सरकार यह स्पष्ट करे कि सीबीआई जांच के लिए कौन-कौन से बिंदुओं पर संस्तुति भेजी गई है।
कांग्रेस नेता ने कहा कि इस प्रकरण में कहीं ना कहीं कथित वीआईपी की मौजूदगी जरूर है, लेकिन सरकार उस वीआईपी को हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाना चाहती है,कि कोई वीआईपी है या फिर नहीं है।
श्री गोदियाल ने कहा कि 11 जनवरी को तमाम सामाजिक संगठनों, विपक्षी पार्टियों और जनता ने ठान लिया है कि तटस्थ ,पारदर्शी जांच कराने के लिए कल पुरजोर तरीके से आवाज उठाई जाएगी।
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