Delhi, फेब्रुवारी 13 -- Supreme Court On Deputy CM petition: देशातील विविध राज्यांतील उपमुख्यमंत्र्यांच्या नियुक्तीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर काल सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. राज्यघटनेनुसार उपमुख्यमंत्रिपदाची व्याख्या करता येत नाही, परंतु सत्ताधारी पक्षाच्या किंवा पक्षांच्या आघाडीच्या वरिष्ठ नेत्यांची उपमुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती करणे घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयाने सार्वजनिक राजकीय पक्षाने दाखल केलेली जनहित याचिका फेटाळली, ज्यात राज्यांमध्ये उपमुख्यमंत्री करण्याची परंपरा घटनाबाह्य मानून रद्द करण्याचे आवाहन केले होते.

"उपमुख्यमंत्री हे केवळ आमदार आणि मंत्री असतात. यामुळे कोणत्याही घटनात्मक तरतुदीचे उल्लंघन होत नाही. उपमुख्यमंत्र्यांची...