Mumbai, फेब्रुवारी 3 -- Marathi Language Mandatory : केंद्र सरकारकडून मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर आता राज्य सरकारने महत्वाचा निर्णय घेत सर्व सरकारी कार्यालये,निमशासकीय कार्यालये,स्थानिक स्वराज्य संस्था,महामंडळे,सरकारी अनुदानित कार्यालयांमध्ये मराठीत बोलणे सक्तीचे करण्यात आले आहे.

राज्य सरकारनेमराठी भाषा धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत परिपत्रक काढले असून त्यानुसार सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठीतून बोलणे अनिर्वाय केले आहे. मराठीत न बोलणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी यांच्याविरोधात वरिष्ठांकडे तक्रार करता येणार आहे. यात दोषी आढळल्यास शिस्तभंगाची कार्यवाही केली जाणार आहे.

त्याचबरोबर प्रत्येक सरकारी कार्यालयात मराठी भाषेचा वापर करण्याबाबत फलक लावला जाणार आहे. सरकारी कार्यालयातील प्रस्ताव, पत्रव्यवहार, आदेश मराठीतच असतील,असेही या परिप...