New Delhi, फेब्रुवारी 16 -- Funds from Electoral Bonds : राजकीय पक्षांच्या निवडणूक निधीसाठी सहा वर्षांपूर्वी सुरू करण्यात आलेली इलेक्टोरल बाँडची योजना सर्वोच्च न्यायालयानं घटनाबाह्य ठरवली आहे. तसंच, आतापर्यंतची देणग्यांची सर्व आकडेवारी निवडणूक आयोगाकडं सुपूर्द करण्याचे निर्देश न्यायालयानं स्टेट बँकेला दिले आहेत. मात्र, त्याधीच निधीची आकडेवारी समोर आली आहे. त्यानुसार, केंद्रातील सत्ताधारी भाजपला गेल्या सहा वर्षांत इलेक्टोरल बाँडमधून सर्वाधिक निधी मिळाला आहे.

२०१७-१८ मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेच्या वार्षिक लेखापरीक्षण अहवालातून ही आकडेवारी समोर आली आहे. त्यानुसार, भाजपला गुप्त देणग्यांच्या रूपात सर्वाधिक ६५६६ कोटी रुपये मिळाले आहेत. प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेस दुसऱ्या स्थानावर आहे. सहा वर्षांत काँग्रेसला केवळ ११२३ कोटी रुपये मिळाले आहेत. ...