Karnataka, फेब्रुवारी 1 -- गंभीर आजारी रुग्णांच्या 'सन्मानाने मरण्याच्या अधिकारा'बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देणारे कर्नाटक हे पहिले राज्य आहे. कर्नाटकचे आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री दिनेश गुंडू राव यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा केली. जर गंभीर आजारी रुग्णाला जीवनरक्षक औषधांचा लाभ मिळत नसेल आणि सुधारणा होण्याची आशा नसेल तर त्याला सन्मानाने मरण्याचा अधिकार दिला जाऊ शकतो, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी २०२३ मध्ये दिला होता.

कर्नाटक सरकारने गुरुवारी आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, मानवी अवयव आणि ऊती प्रत्यारोपण कायद्यांतर्गत मान्यता प्राप्त कोणताही न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, भूलतज्ज्ञ किंवा इन्टेन्सिव्हिस्ट अशा मृत्यूंसाठी ...