भारत, जानेवारी 28 -- What Is Enemy Property Act : केंद्र सरकार १९६८ च्या शत्रू मालमत्ता कायद्यात मोठे बदल करण्याच्या तयारीत आहे. एका रिपोर्टनुसार, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच विधेयक आणून सरकार हा कायदा बदलू शकते. या बदलांनंतर शत्रू मालमत्तेची मालकी थेट केंद्र सरकारच्या हातात येणार आहे. त्यानंतर या मालमत्तांचा वापर जनहितासाठी केला जाऊ शकतो. सैफ अली खानची १५,००० कोटींची संपत्तीही २०१५ मध्ये शत्रूच्या मालमत्तेच्या कक्षेत आणण्यात आली होती. ही मालमत्ता वाचविण्यासाठी नवाब कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

शत्रू देशाच्या नागरिकाची किंवा संघटनेची मालमत्ता शत्रू मालमत्ता म्हणून वर्गीकृत केली जाते. १९६५ मध्ये पाकिस्तानशी झालेल्या युद्धानंतर तीन वर्षांनी हा कायदा करण्यात आला होता. चीन किंवा पाकिस्तानात स्थलांतरित झालेल्यांना पुन्हा या मालमत्त...