New delhi, फेब्रुवारी 1 -- केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ मध्ये २०२४ च्या लोकसभा निवडणुका पार पाडण्यासाठी आणि निवडणूक आयोगासाठी नवीन इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे (ईव्हीएम) खरेदी करण्याच्या दृष्टीने पुढील खर्च भागविण्यासाठी कायदा मंत्रालयाला १,४०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त तरतूद करण्यात आली आहे. कायदा मंत्रालयातील विधी विभाग ही निवडणूक, निवडणूक कायदे आणि आयोगातील सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी नोडल एजन्सी आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पानुसार कायदा मंत्रालयाला लोकसभा निवडणुकीसाठी ५०० कोटी रुपये, मतदार ओळखपत्रासाठी ३०० कोटी रुपये आणि इतर निवडणूक खर्चासाठी ५९७.८० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

Budget 2025: १२ लाखापर्यंतचे उत्पन्न टॅक्स फ्री; सोशल मीडियावर आला Memes चा महापूर, हसून होईल पुरेवाट

याशि...