नई दिल्ली, मार्च 19 -- केंद्र की मोदी सरकार ने छोटे ट्रांजैक्शन पर बड़ी राहत दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2,000 रुपये से कम वैल्यू के यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए करीब 1,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को बुधवार को मंजूरी दी। इस योजना के तहत सरकार किसी व्यक्ति द्वारा व्यापारी को किए गए 2,000 रुपये से कम के भुगतान पर एमडीआर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) खर्च उठाएगी। इसका लाभ विशेष रूप से छोटे कारोबारियों को मिलेगा। सरकार का लक्ष्य कारोबारियों और कंज्यूमर पर वित्तीय बोझ को कम करते हुए डिजिटल भुगतान की पहुंच बढ़ाना है।क्या है डिटेल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपने बयान में कहा, 'बुधवार को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 'कम वैल्यू वाले भीम-यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए व्यक्ति से व्यापारी (पी2एम) प्रोत्साहन योजना...