नई दिल्ली, मार्च 12 -- सरकार यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) फिर से लागू करने पर विचार कर रही है। फिलहाल इन से ट्रांजैक्शन निशुल्क है, लेकिन बैंक चाहते हैं कि बड़े कारोबारियों से शुल्क वसूला जाएगा। इसका प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। हालांकि, छोटे व्यापारियों के लिए यूपीआई पहले की तरह निशुल्क रहेगा। आम लोग भी इससे प्रभावित नहीं होंगे। बताया जा रहा है कि बैंकिंग उद्योग की तरफ से सरकार को जो प्रस्ताव भेजा गया है, उसमें सालाना 40 लाख रुपये से ज्यादा की बिक्री करने वाले कारोबारियों से मर्चेंट शुल्क वसूलने की मांग की गई है। बैंकों और पेमेंट कंपनियों का तर्क है कि जब बड़े व्यापारी वीजा, मास्टरकार्ड और क्रेडिट कार्ड पर पहले से मर्चेंट शुल्क दे रहे हैं तो फिर यूपीआई और रुपे कार्ड पर भी वसूला जाए। बैंकों के...