नई दिल्ली, जनवरी 27 -- पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर एक बार फिर से ममता बनर्जी सरकार और चुनाव आयोग आमने-सामने आ गए हैं। चुनाव आयोग ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा तीन आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर के फैसले को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया। आयोग का तर्क है कि यह तीन अधिकारी मतदाता सूची तैयार करने के लिए पर्यवेक्षकों के रूप में कार्यरत थे। आयोग की तरफ से कहा गया कि राज्य सरकार का यह कदम मतदाता सूचियों के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए जारी स्पष्ट निर्देशों का उल्लंघन है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में आयोग ने कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े किसी भी अधिकारी को पुनरीक्षण अवधि के दौरान ट्रांसफर नहीं किया जाना चाहिए। इस संबंध में स्पष्ट निर्देश होने के बावजूद, अधिकारियों का तब...