रांची, अगस्त 27 -- झारखंड विधानसभा में मंगलवार को सत्ता पक्ष ने बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का विरोध करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया, जिसे स्पीकर ने सदन में बहुमत का हवाला देते हुए 'स्वीकृत और पारित' घोषित किया। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती ही देश की एकता की गारंटी है, लेकिन बिहार में चल रही एसआईआर प्रक्रिया गरीब और वंचित तबके को मताधिकार से वंचित कर रही है। उन्होंने कहा कि एसआईआर की मौजूदा प्रक्रिया लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करने की कोशिश है। लाखों गरीब और हाशिए पर खड़े लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। यह प्रस्ताव उसी अन्यायपूर्ण प्रक्रिया का विरोध करता है। इससे पहले एसआईआर के मुद्दे पर सत्ता पक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ जो...