नई दिल्ली, नवम्बर 5 -- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में झटका लगने के कुछ ही दिनों बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में इस योजना को विशेष शर्तों के साथ फिर से शुरू करने पर विचार करने का फैसला किया है। तीन साल से अधिक समय से राज्य में बंद पड़ी इस योजना को दोबारा शुरू करने के लिए तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार लगातार केंद्र से गुहार लगा रही थी। अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक दोबारा इसकी शुरुआत हो सकती है। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर कहा है कि मंत्रालय ने पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को सूचित किया कि वह विशेष परिस्थितियों के तहत पश्चिम बंगाल में मनरेगा को फिर से शुरू करने पर विचार कर सकता है। PMO ने मंत्रालय से इस...