जयपुर, अक्टूबर 26 -- पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत ने कहा कि सरकार चुनाव में देरी करके सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और संविधान का उल्लंघन कर रही है। एक वीडियो बयान में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकायों का काम लगभग ठप हो गया है और बीजेपी हार के डर से चुनाव कराने से बच रही है। अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि ULB और PRI का कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद राज्य सरकार ने चुनाव कराने के बजाय प्रशासक नियुक्त कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह संविधान का सीधा उल्लंघन है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 243-E और 243-U हर पांच साल में चुनाव कराना अनिवार्य करते हैं और इनका कार्यकाल इस अवधि से अधिक नहीं हो सकता। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उन फैस...