नई दिल्ली, अगस्त 23 -- प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को 30 दिन की जेल के बाद पद से हटाने के लिए लाए गए विधेयक को संसदीय संयुक्त कमेटी के पास भेज दिया गया है। लेकिन अब इस कमेटी को गठित करने के लिए विपक्षी सांसदों में मतभेद सामने आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी टीएमसी के इस समिति में अपने सदस्यों को भेजने की संभावना नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने इंडिया ब्लॉक की मीटिंग के दौरान इस बात का सुझाव दिया कि पूरे विपक्ष को ही इस समिति का बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन विपक्ष की बाकी पार्टियों ने समिति में शामिल होने की बात कही, ताकि मोदी सरकार इसे मंजूरी न दिलवा पाए। उनके मुताबिक समिति ही एक ऐसी जगह है, जहां पर विपक्ष अपनी बात रख सकता है और कुछ नए सुझाव भी दे सकता और दूरी भी बना सकता है। ...