नई दिल्ली, जुलाई 4 -- महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार PhD छात्रों पर होने वाले खर्च पर चिंता जाहिर कर रहे हैं। गुरुवार को विधान परिषद में उन्होंने कहा कि छात्रों की संख्या, सामान्य छात्रवृत्ति समेत कई मामलों में एक समान नीति बनाने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि, उन्होंने यह साफ नहीं किया है कि PhD कोर्स में कितने छात्रों को दाखिला दिया जाएगा, लेकिन इनकी संख्या सीमित करने का जिक्र किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एमएलसी संजय खोडके और कांग्रेस एमएलसी अभिजीत वंजारी ने SARTHI यानी छत्रपति शाहू महाराज रिसर्च, ट्रेनिंग एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की तरफ से किराया भत्ता और आकस्मिक निधि वितरण से जुड़ा सवाल किया था। इसपर डिप्टी सीएम पवार जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों के लिए छात्रों की संख्या, सामान्य छात्रवृत्ति...