नई दिल्ली, जुलाई 16 -- धीरेंद्र कुमार केंद्र सरकार अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) प्रणाली में बदलाव लाने की योजना बना रही है। इसका उद्देश्य खुदरा वस्तुओं की कीमतों को अधिक पारदर्शी और उपभोक्ता हितैषी बनाना है। यह प्रस्ताव अभी प्रारंभिक चरण में है और केंद्रीय उपभोक्ता मामलों का विभाग विभिन्न हितधारकों के साथ बातचीत कर रहा है। मामले से जुड़े आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि एमआरपी को लागत और मार्केटिंग खर्च से जोड़ने के लिए तय मानक बनाएं जाए या नहीं। विशेष रूप से आवश्यक वस्तुओं, पैकेट बंद खाद्य पदार्थ और रोजमर्रा के उपभोग वाले उत्पादों के लिए ये दिशा-निर्देश लागू हो सकते हैं। अधिकारी के मुताबिक, नई व्यवस्था के तहत 'मानक लागत' को सभी हितधारकों के परामर...