नई दिल्ली, मई 21 -- सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार के उस आदेश को अवमाननापूर्ण बताते हुए रद्द कर दिया है, जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारियों को भारतीय वन सेवा (IFS) के अधिकारियों के प्रदर्शन के मूल्यांकन रिपोर्ट की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि कोर्ट ने यह कहते हुए अवमानना की कार्यवाही शुरू करने से इनकार कर दिया कि हम खुद को ऐसा करने से रोक रहे हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट के रिकॉर्ड में यह बात सामने आई कि मध्य प्रदेश में एक ऐसी प्रथा का पालन किया जाता है जिसमें IFS अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट दर्ज करने के लिए जिला कलेक्टर या वरिष्ठ अधिकारी के रूप में कार्यरत IAS अधिकारी शामिल होते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला उन याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सुनाया, जिनमें राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देते हु...