नई दिल्ली, जून 9 -- पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया के माध्यम से राज्य सरकार की इस लचर व्यवस्था पर तीखी आलोचना की है। उन्होंने बताया कि जनवरी 2025 में प्रमोशन पा चुके IAS और IPS अधिकारियों को छह महीने से भी अधिक समय बीत जाने के बाद अभी तक अपनी नई पोस्टिंग नहीं मिली है। इसी तरह, तहसीलदार के पद पर प्रमोट हुए लगभग 250 अधिकारी आज भी अपने पुराने, कनिष्ठ पदों पर ही कार्यरत हैं। गहलोत ने कहा कि यह मामला केवल अधिकारियों के अधिकारों और पदोन्नति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका गहरा असर शासन व्यवस्था और आम जनता की समस्याओं के समाधान पर पड़ रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब इतनी महत्वपूर्ण और सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया में आधे साल से ज्यादा की देरी हो सकती है, तो फिर राज्य सरकार से बड़े और निर्णायक कदमों की उम्मीद कैसे की जा सकती है? पूर्व ...