भोपाल, सितम्बर 13 -- मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार सूबे में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। दरअसल, OBC महासभा के एक डेलिगेशन ने शाम को सीएम मोहन यादव से उनके आवास पर मुलाकात की थी। डेलिगेशन ने सीएम को ज्ञापन भी सौंपा। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिया कि सरकार की ओर से ओबीसी समुदाय के अधिकारों की रक्षा हर हाल में की जाएगी। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने सभी समुदायों का बुनियादी डेटा तैयार करने के लिए जाति-आधारित जनगणना को मंजूरी दी है। ओबीसी आरक्षण का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसकी नियमित सुनवाई 23 सितंबर से शुरू होने वाली है। राज्य सरकार अदालत के फैसले का पालन करेगी। ओबीसी महासभा की राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य लोकेंद्र गुर्जर...