नई दिल्ली, अक्टूबर 27 -- देशभर में साइबर ठगी और डिजिटल अरेस्ट के मामलों की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह ऐसे सभी मामलों को सीबीआई को सौंपना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने 'डिजिटल अरेस्ट' के मामलों पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया, उनके अधिकार क्षेत्र में दर्ज प्राथमिकियों का ब्यौरा मांगा है। कोर्ट ने कहा, 'डिजिटल अरेस्ट' के मामलों की पूरे भारत में व्यापकता और परिमाण को देखते हुए वह सभी मामलों की जांच सीबीआई को सौंपने की इच्छुक है।

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