पटना, जुलाई 30 -- बिहार में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट में 70 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) लंबित होने के मामले में नीतीश सरकार ऐक्शन में आ गई है। बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने को लेकर शिक्षा, नगर विकास समेत अन्य विभागों पर कार्रवाई की गई है। नीतीश सरकार ने शिक्षा विभा का आकस्मिक एडवांस फंड बंद कर दिया है तो वहीं नगर विकास एवं आवास विभाग और पंचायती राज विभाग के विशेष अनुदान पर भी रोक लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि इन तीनों विभागों के सबसे ज्यादा उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित हैं। वित्त विभाग से बुधवार को मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग को आकस्मिक एडवांस फंड (एसी बिल) लेने की अनुमति नहीं देने निर्णय लिया गया है। जबकि, नगर विकास एवं आवास और पंचायती राज विभाग को भी विशेष सहायता एव...