नई दिल्ली, मई 17 -- वोडाफोन आइडिया के बाद अब भारती एयरटेल और भारती हेक्साकॉम ने समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाया मामले में राहत की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। इस याचिका में कहा गया है कि एजीआर बकाया ने दोनों भारती कंपनियों की दूरसंचार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी बने रहने और अपने परिचालन को बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित किया है। यह हमारे फ्यूचर पर असर डाल सकता है।एक दशक में 75,000 करोड़ रुपये की मदद याचिकाकर्ता कंपनियों ने एक दशक में लाइसेंस शुल्क और मुकदमे के जरिए लगभग 75,000 करोड़ रुपये का सरकारी खजाने में योगदान दिया है। इसके साथ ही जीएसटी भी दिया गया है, जो वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 22,000 करोड़ रुपये था। एजीआर फैसले के जरिए भारती एयरटेल समूह पर 43,980 करोड़ रुपये की पर्याप्त एकमुश्त देनदारी लगाई गई और इसे 3...