नई दिल्ली, जुलाई 13 -- 8th pay commission: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 8वें वित्त आयोग की मंजूरी दे दी है। सरकारी कर्मचारियों और वेतनभोगियों को इसका लम्बे समय से इंतजार था। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि जनवरी में कहा था कि इसके लागू हो जाने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन संशोधित हो जाएगी। हालांकि इस बीच कर्मचारियों में इस बात की जोर पकड़ रही है कि क्या तय समय से 8वां वित्त आयोग लागू हो पाएगा? आइए जानते हैं आखिर इन चर्चाओं की वजह क्या है? यह भी पढ़ें- 14 जुलाई को खुल रहा सस्ता IPO, ग्रे मार्केट में अभी दिखा रहा 35 रुपये का फायदापे कमीशन अपना सुझाव कब तक देगा? 8वां वित्त आयोग को अपना सुझाव 2025 के अंत तक दे देना है। जिसके बाद जनवरी 2026 से यह प्रभावी हो जाना है। हालांकि, यह प्रक्रिया इतनी भी सरल नहीं है जितन...