नई दिल्ली, अक्टूबर 28 -- मोदी सरकार ने मंगलवार को केंद्रीय कर्मचारियों के वेतनमान और विभिन्न भत्तों में संशोधन के उद्देश्य से आठवें वेतन आयोग का गठन कर दिया। साथ ही आयोग के दायरे और शर्तों को भी मंजूरी प्रदान कर दी गई। आयोग को अपनी सिफारिशें 18 महीनों के अंदर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जज रंजना प्रकाश देसाई आयोग की अध्यक्षता करेंगी। आईआईएम बैंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष को अस्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पंकज जैन सदस्य-सचिव की भूमिका निभाएंगे।18 महीनों में सौंपनी होगी रिपोर्ट आयोग को 18 महीनों के भीतर अपनी अ...