गौरीगंज, अगस्त 31 -- अमेठी। संवाददाता गरीबों के हक पर अमीरों का कब्जा अब उजागर हो गया है। शासन द्वारा कराई गई जांच में जिले के कुल 28,678 संदिग्ध राशन कार्डधारक चिन्हित किए गए हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें 826 कंपनियों के डायरेक्टर भी मुफ्त राशन ले रहे हैं। अब पूर्ति विभाग ऐसे सभी कार्डधारकों का सत्यापन कराकर अपात्र कार्डधारकों का नाम राशन कार्ड सूची से काटने की तैयारी में है। गरीबों को मुफ्त में अनाज उपलब्ध कराए जाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया गया है। लेकिन कई अपात्र भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने राशन कार्डधारकों के विवरण को आयकर विभाग, सड़क परिवहन मंत्रालय व कार्पोरेट कार्य मंत्रालय जैसे सरकारी विभागों को भेजकर उनके डाटाबेस से मिलान कराया तो बड़ी...