नई दिल्ली, दिसम्बर 4 -- 8th Pay Commission: नवंबर 2025 की शुरुआत में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया और इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को भी मंजूरी दे दी। इसके बाद अब देशभर के करोड़ों कर्मचारी और पेंशनधारक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आयोग कब रिपोर्ट देगा और सरकार इसे कब लागू करेगी। बड़ा सवाल यह है कि क्या आयोग 18 महीने की तय समयसीमा में रिपोर्ट सौंप पाएगा या फिर उसे भी एक्सटेंशन चाहिए होगा? इससे पहले भी कई वेतन आयोगों ने समय बढ़ाने की मांग की है। इसी वजह से कर्मचारी यह भी जानना चाहते हैं कि अगर रिपोर्ट देर से आई तो क्या सरकार उन्हें अंतरिम राहत दे सकती है, जैसा कि 5वें वेतन आयोग के दौरान हुआ था।क्या है जानकारों की राय विशेषज्ञों का मानना है कि आम तौर पर किसी वेतन आयोग को लागू होने में 1 से 2 साल का समय लगता है। उदाहरण के ल...
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