रांची, नवम्बर 18 -- रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड के वित्तरहित इंटर कॉलेज, उच्च विद्यालय, संस्कृत विद्यालय और मदरसा विद्यालय वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं भरेंगे। जब तक 75 प्रतिशत अनुदान वृद्धि के संलेख का प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की सहमति नहीं होती है, तब तक वे आवेदन नहीं करेंगे। यह निर्णय मंगलवार को राज्यभर से आए वित्तरहित स्कूल, इंटर कॉलेज के प्राचार्य-प्रधानाचार्य और शिक्षक प्रतिनिधियों के बैठक में लिया गया। बैठक में प्राचार्यों ने एक स्वर से कहा कि 75 प्रतिशत अनुदान वृद्धि का लाभ संबद्ध डिग्री कॉलेज को 2023-24 के वित्तीय वर्ष में ही दे दिया गया, लेकिन 10 वर्ष हो गये और स्कूल, इंटर कॉलेज की 75 प्रतिशत अनुदान वृद्धि के प्रस्ताव पर विधि विभाग, वित्त विभाग और कैबिनेट सचिव की सहमति के बाद भी मंत्रिपरिषद की बैठ...