रवि बीएस नेगी | दोहरादून, जून 6 -- सिंचाई विभाग को जल कर (वाटर टैक्स) के 1494 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं करने पर देहरादून तहसील ने उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) की 574 करोड़ रुपये की आरसी काट दी। यूजेवीएनएल ने इस स्थिति के लिए यूपीसीएल को जिम्मेदार ठहराया है। यूजेवीएनएल का आरोप है कि उसके 2807 करोड़ के बकाये का यूपीसीएल ने अब तक भुगतान नहीं किया है। उधर, पैसे की रिकवरी न होने पर यूजेवीएनएल के बैंक खाते फ्रीज करने जैसा सख्त कदम भी उठाया जा सकता है। यदि ऐसा हुआ तो प्रदेश में बिजली उत्पादन ठप होने का खतरा गहरा जाएगा। प्रदेश में यूपीसीएल जनता से बिजली के बिल के साथ जल कर,सेस व रॉयल्टी भी वसूल करता है। इसके बाद बिजली खरीद के एवज में यूपीसीएल, यूजेवीएनएल को भुगतान करता है। इसी पैसे में से यूजेवीएनएल जल कर के रूप में सिंचाई विभा...