देहरादून, जून 10 -- उत्तराखंड सरकार ने प्रशासकों का कार्यकाल 31 जुलाई तक के लिए तय किया है। ऐसे में अगले 52 दिन के भीतर पंचायतों के चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। इसके लिए सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को युद्धस्तर पर फैसले लेने के साथ प्रक्रिया को पूरा कराना होगा।दिसंबर 2024 में ही पूरा हो गया था कार्यकाल बता दें कि हरिद्वार जिले को छोड़कर प्रदेश की 343 जिला पंचायतों, 2936 क्षेत्र पंचायतों के अलावा 7505 ग्राम पंचायतों में पांच साल का कार्यकाल दिसंबर, 2024 में समाप्त हो गया था। इसके बाद राज्य सरकार ने छह महीने की अवधि के लिए पंचायतों को प्रशासकों के हवाले कर दिया था। ये समय सीमा भी समाप्त होने के बाद अब 31 जुलाई तक के लिए एक बार फिर प्रशासक तैनात किए गए हैं। इस बार प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने की बजाय 31 जुलाई तक के लिए ही तय किया...