नई दिल्ली, अप्रैल 23 -- सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि न्याय में देरी न्याय से वंचित करने के समान है, वहीं न्याय न मिलना उससे भी बदतर है। कोर्ट 4 कैदियों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिनके अपील पर झारखंड हाई कोर्ट ने करीब 3 साल से फैसला सुरक्षित रखा है, लेकिन उन्हें सुनाया नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट से सुरक्षित रखे गए फैसलों की संख्या पर रिपोर्ट मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट से दो महीने से ज्यादा समय तक सुरक्षित रखे गए फैसलों की संख्या पर रिपोर्ट मांगा है। यह निर्देश तब आया है जब झारखंड जेल में बंद आजीवन कारावास की सजा पाए 4 कैदियों ने शीर्ष अदालत को बताया कि हाई कोर्ट ने 2022 से उनकी अपील पर फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। बिरसा मुंडा जेल में बंद चार दोषियों ने एक याचिका दायर कर सुप्री...