नई दिल्ली, मार्च 24 -- बीते 3 साल में केंद्र सरकार को अल्पसंख्यकों पर हमलों से संबंधित 140 याचिकाएं मिलीं। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की ओर से राज्यसभा में सोमवार को यह जानकारी दी गई। दरअसल, सीपीआईएम के सांसद जॉन ब्रिटास ने इसे लेकर सवाल पूछा था। उन्होंने ऐसी घटनाओं को लेकर सेंट्रल डेटाबेस के बारे में जानकारी मांगी थी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने अपने जवाब में कहा कि सरकार के पास अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपराधों का केंद्रीय रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि, उन्होंने साफ किया कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) की ओर से प्राप्त याचिकाओं का रिकॉर्ड रखा जाता है। यह भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट से महिला वकीलों को बड़ी सौगात, इन पदों पर 30% आरक्षण देने का आदेश यह भी पढ़ें- कुर्सी से उठीं और दबा दिया गला, बॉक्सर स्वीटी का पति दीपक से मारपीट ...