नई दिल्ली, अक्टूबर 30 -- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि निवेश योजनाओं में यदि तीन साल तक निवेश नहीं किया जाता है तो ऐसे मामलों में भूमि आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। अभी निवेश के लिए सात वर्ष का समय देने का प्रावधान है, जिसे बदला जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने मेरठ-हरिद्वार, नोएडा-जेवर, चित्रकूट-रीवा आदि सभी लिंक एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए एनएचएआई के साथ समन्वय करने के निर्देश दिए। उन्होंने इसी के साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को बीडा से जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे बनाने और आगरा-ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को झांसी-बीडा तक बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री बुधवार को उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) और बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने भूमि आव...