एटा, नवम्बर 12 -- 2047 तक जिले को विकसित और आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के उद्देश्य से शासन ने जिले के 17 विभागों से उनके क्षेत्राधिकार में विभिन्न विकास एवं निर्माण परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। यह प्रस्ताव डीएम के माध्यम से शासन को प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रस्तावों पर शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा और बजट जारी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत शासन ने माध्यमिक शिक्षा विभाग से राजकीय माध्यम विद्यालय और भवनों के निर्माण का प्रस्ताव मांगा है। उच्च शिक्षा विभाग से राजकीय महाविद्यालयों एवं उनके भवनों के निर्माण का प्रस्ताव मांगा है। इसी प्रकार प्राविधिक शिक्षा विभाग से राजकीय पॉलिटक्निक विद्यालय और उनके भवनों के निर्माण का प्रस्ताव मांगा है। व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग से राजकीय आईटीआई भवनों...