नई दिल्ली, दिसम्बर 7 -- 8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। एक रिपोर्ट के अनुसार, यह आयोग 1 जनवरी 2028 से लागू होगा और देश के इतिहास में सबसे बड़े वित्तीय असर वाला फैसला साबित हो सकता है। सीआईआई इंडियाएज 2025 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) के सदस्य नीलकंठ मिश्रा ने चेतावनी दी कि नए वेतन व पेंशन संशोधन का कुल बोझ Rs.4 लाख करोड़ से बढ़कर पांच तिमाहियों के एरियर समेत Rs.9 लाख करोड़ तक जा सकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्यों दोनों को "बहुत बड़ी फिस्कल चुनौती" झेलनी पड़ेगी।क्या है डिटेल बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सिर्फ सालाना वेतन और पेंशन बिल में ही Rs.4-5 लाख करोड़ की अतिरिक्त लागत आएगी, जो FY28-29 से हर साल बढ़ती रहेगी। इसके अलावा जनवरी 2026 से मार्च 2028 तक के 5 ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.