लखनऊ, सितम्बर 9 -- यूपी सरकार ने प्रदेश के 200 नगर पालिका परिषद वाले शहरों में गृहकर की चोरी पकड़ने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली सर्वेक्षण (जीआईएस) सर्वे कराने का फैसला किया है। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) की बैठक में यह फैसला किया गया। इस पर 10.40 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में सुविधा देने के एवज में निकायों को आवासीय व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से गृहकर की वसूली का अधिकार दिया है। नगर निगमों को छोड़ दिया जाए, तो अधिकतर निकायों में शत-प्रतिशत गृहकर की वसूली नहीं हो पा रही है। इसीलिए एसएलटीसी की बैठक में नगर निगमों की तर्ज पर नगर पालिका परिषदों में भी जीआईएस सर्वे कराने का फैसला किया गया है। इसमें तकनीक पर आधारित संपत्ति कर एवं यूटिलिटी सर्वेक्षण ...