देहरादून, अक्टूबर 5 -- उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के 1983 राजस्व गांवों को अब नियमित पुलिस व्यवस्था के दायरे में लाने का निर्णय लिया है। शनिवार देर रात यह फैसला राज्य कैबिनेट की मंजूरी और हाईकोर्ट के आदेशों के बाद लिया गया। इस कदम के बाद अब इन गांवों में भी सामान्य पुलिस थानों की व्यवस्था लागू होगी, यानी किसी वारदात या विवाद की स्थिति में लोगों को त्वरित पुलिस मदद मिलेगी। यह भी पढ़ें- उत्तराखंड में वन्यजीव हमले में मौत पर सहायता राशि बढ़ाई गई, CM धामी ने की घोषणा सरकार का कहना है कि इससे अपराधों पर नियंत्रण, तेज कार्रवाई और न्याय तक आसान पहुंच सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस फैसले को राज्य की कानून व्यवस्था को मजबूत करने वाला ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे जनता का पुलिस पर भरोसा बढ़ेगा, सुरक्...