कानपुर, मई 28 -- आवास आयुक्त उत्तर प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, यूपीसीडा के अधिकारियों ने प्रतिनिहित विधायन समिति के साथ लखनऊ में बैठक की। जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा), आवास विकास परिषद के अधिकारियों ने मंधना में फंसी पड़ी जमीनों की अपनी-अपनी आख्या प्रस्तुत की। जिसको देख समिति के उप सदस्य एमएलसी अरुण पाठक ने आपत्ति जताई और किसानों की समस्या का 15 वर्ष बाद भी हल न निकालने का कारण पूछा तो जिम्मेदार सही जवाब नहीं दे पाए। अब दोनों विभाग के अधिकारी किसानों से बातचीत करेंगे। जिसके बाद उनकी समस्या का हल निकाला जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने मंधना में औद्योगिक क्षेत्र बसाने के लिए करीब 15 साल पहले 900 एकड़ भूमि अधिग्रहित की थी। जिसमें 80 फीसदी किसानों को मुआवजा धनराशि दे ...