नई दिल्ली, नवम्बर 20 -- 8th Pay Commission: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था नेशनल काउंसिल (स्टाफ साइड), जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक डिटेल पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) में मौजूद 'अनियमितताओं और गंभीर कमियों' की ओर ध्यान आकर्षित किया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग के ToR अधिसूचित किए थे। जनवरी 2025 में आयोग की घोषणा के बाद सरकार ने एनसी जेसीएम स्टाफ साइड से सुझाव भी मांगे थे। मार्च 2025 में परिषद ने एक विस्तृत चार्टर सरकार को सौंपा था, जिसमें कम्यूटेड पेंशन की बहाली अवधि 15 साल से घटाकर 11 साल करने की प्रमुख मांग शामिल थी।पेंशन से जुड़ी बड़ी मांगें अपने पत्र में एनसी जेसीएम स्टाफ साइड ने कहा है कि लाखों कर्मचारियों को उम्...