दरभंगा, जनवरी 5 -- लहेरियासराय। सरकार कानून व नियम तो बनाती है, लेकिन कई जगहों पर इसका अनुपालन सरकार के लोग ही नहीं करते हैं। मामला अगर कहीं से तूल पकड़ता है तो जरूर सुधार की कवायद शुरू की जाती है। जिले के सरकारी विभागों में संविदा पर चल रहे वाहनों के साथ ऐसा ही मामला उजागर हुआ है। जिले के कई सरकारी विभागों में कई वाहन ऐसे संचालित किये जा रहे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन निजी इस्तेमाल के लिए कराया गया है। ट्रांसपोर्टर ललन कुमार झा ने बताया कि 15 दिसंबर 2018 को जिला प्रशासन ने वाहनों की दर निर्धारित की थी। वाहन का किराया प्रतिमाह चालक व ईंधन सहित 29 हजार (एक हजार किमी) और ईंधनरहित चालक सहित 22 हजार प्रतिमाह, नॉन एसी टाटा सुमो या बोलेरो ईंधन चालक सहित 25 हजार (एक हजार किमी) प्रतिमाह, ईंधन रहित चालक सहित 21 हजार प्रतिमाह, सफारी या इनोवा एसी ईंधन चाल...